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कई जिलों में डीएम नहीं मान रहे सरकारी आदेश, पैक्सों के पीडीएस संचालन पर निलंबन बरकरार- अजय गुप्ता

पटना (जागता हिंदुस्तान) कोरोना महामारी के मद्देनजर धान/गेहूं अधिप्राप्ति कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने को लेकर पैक्सो द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली दुकानों के संचालन को निलंबित करने के आदेश को पलटते हुए सरकार ने भले ही इसे बहाल करने का आदेश जारी कर दिया हो, लेकिन सिवान जहानाबाद और गोपालगंज के जिलाधिकारीयों ने पिछले आदेश के आधार पर ही पैक्स द्वारा संचालित पीडीएस दुकानों के संचालन को निलंबित करने का आदेश निर्गत कर दिया है। इस मामले को लेकर पैक्स प्रबंधक संघ में काफी रोष है। इसी क्रम में पैक्स प्रबंधक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव को पत्र लिखकर इस मामले से अवगत कराते हुए उक्त जिलों में पीडीएस दुकानों के संचालन को बहाल करने की गुहार लगाई है।

अजय गुप्ता ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव के नाम लिखें अपने पत्र में जहानाबाद, सिवान और गोपालगंज के जिला पदाधिकारियों के आदेश पत्रांक क्रमशः 419, 250, और 284 दिनांक 20.04.2020, 21.04.2020 और 22.04.2020 के हवाले से लिखा है कि खाद्य एंव उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव के आदेश पत्रांक 1658 दिनांक 19.04.2020 के आलोक मे पैक्स/व्यापार मंडल के द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली संचालन कार्य को धान/गेहूँ अधिप्राप्ति के अवधि तक तत्काल निलंबित करने हेतु आदेशित था किंतु सचिव के ही आदेश पत्रांक 1693 दिनांक 20.04.2020 के आलोक में वैसे पैक्स/व्यापार मंडल, जो जन वितरण प्रणाली संचालन कार्य कर रहे हैं, वह पत्रांक 1658 दिनांक 19.04.2020 से प्रभावी नही होगा, के बावजूद कुछ जिलों मे आदेश पत्रांक 1693 दिनांक 20.04.2020 का अनुपालन नही हो रहा है, जिसका प्रमाण जिला पदाधिकारी जहानाबाद, सिवान और गोपालगंज के आदेश पत्रांक क्रमशः 250, 419 और 284 दिनांक 21.04.2020, 20.04.2020 और 22.04.2020 है।

जिलाधिकारी, जहानाबाद द्वारा जारी आदेश।
जिलाधिकारी, सिवान द्वारा जारी आदेश।
जिलाधिकारी, गोपालगंज द्वारा जारी आदेश।

पैक्स प्रबंधक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव से आदेश पत्रांक 1693 दिनांक 20.04.2020 के अनुपालन को लेकर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 20 अप्रैल को जारी आदेश।

पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, खाद्य एंव उपभोक्ता मंत्री मदन साहनी, सहकारिता मंत्री राणा रणधीर एंव सहकारिता विभाग के सचिव को भी प्रेषित की गई है।

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