विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रकों के साथ शिक्षा मंत्री ने की अहम बैठक, दिसंबर तक सभी लंबित कार्य पूरा करने का निर्देश
पटना (जागता हिंदुस्तान) शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रकों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गयी।
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया। उन्होंने निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय के जो भी मामले विभाग के स्तर पर लम्बित हैं, विभाग उन मामलो का शीघ्र निष्पादन करें । उसी प्रकार विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों से जिन सूचनाओं एवं प्रतिवेदनों की अपेक्षा की जाती है, विश्वविद्धयालय अविलंब उन सूचनाओं को ससमय विभाग को उपलब्ध करायें।
शिक्षा मंत्री द्वारा बैठक में उपस्थित सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक को राजभवन सचिवालय में दिनांक 09 सितम्बर 2021 को कुलाधिपति की अध्यक्षता में हुई बैठक के संबंध में ध्यानाकृष्ट करते हुए शैक्षणिक सत्र एवं परीक्षाएँ नियमित करने हेतु पुनः स्मारित किया गया। उनके द्वारा स्नातक/ स्नातकोत्तर तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लंबित बैकलॉग सत्रों को नियमित करते हुए शैक्षणिक सत्र 2021-22 सहित लंबित शैक्षणिक सत्रों तक के परीक्षा का आयोजन एवं परीक्षाफल का प्रकाशन दिसम्बर 2022 तक करना सुनिश्चित करें ताकि आगामी शैक्षणिक सत्रों से सभी विश्वविद्यालयों के सत्र को नियमित किया जा सके।
विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों के NACC एक्रीडेशन के संबंध में भी विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा / वीर कुँअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा / बीएनमंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा / नालन्दा खुला विश्वविद्यालय को अपने-अपने विश्वविद्यालय का NACC एक्रीडेशन कराने हेतु पहल करने का निर्देश दिया गया। साथ ही नव स्थापित पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना / मुंगेर विश्वविद्यालय, मुगेर एवं पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ तथा अन्य सभी अंगीभूत महाविद्यालयों को भी NACC एक्रीडेशन कराने हेतु पहल करने का निर्देश दिया गया।
स्नातकोत्तर के अध्यापन से वंचित जिले अंतर्गत अरवल / बांका / गोपालगंज/ शिवहर / लक्खीसराय के किसी एक आधारभूत संरचना से परिपूर्ण महाविद्यालय में आगामी सत्र 2022-24 से स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया। राज्य के विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपने-अपने प्रमन्डलीय कार्यालय से रोस्टर क्लीयरेंस कराकर विभाग में रिक्ति की सूचना भेजने का निर्देश दिया गया तथा वर्ग II अंतर्गत शिक्षकेत्तर कर्मियों के सृजित पदो के विरूद्ध रिक्ति की सूचना दिनांक 30.06.2022 तक वेबसाईट पर अपलोड किए जाने का निर्देश भी दिया गया।
मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अंगीभूत, संबद्धता प्राप्त संबंद्ध महाविद्यालय एवं व्यवसायीक पाठयक्रम से संबंधित वैसे महाविद्यालय जिन्हें सरकार द्वारा संबंधित विषय में सीट निर्धारण सहित स्वीकृति प्रदान की गयी है, वैसे महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्राओं के प्रोत्साहन राशि हेतु दिनांक 30.06.2022 तक सूचना अपलोड कराई जाए। साथ ही अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थीयों के नामांकन के एवज में फीस नहीं लिए जाने वाली राशि प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा परिचालित विहित प्रपत्र में दिनांक 30.062022 तक निश्चित रूप से अपलोड करायी जाए। उपर्युक्त कार्यों के सकारात्मक पहल एवं विश्वविद्यालय तथा निदेशालय के सहयोग से राज्य के विश्वविद्यालयों में एक स्वच्छ वातावरण एवं उच्च शिक्षा के प्रक्षेत्र में पारदर्शिता झलकेगी तथा विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र / छात्राओं को अच्छी शिक्षा के साथ-साथ समय पर डिग्री/ उपाधि भी प्राप्त होगी।
बैठक में दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, असंगबा चुबा आओ, सचिव, शिक्षा विभाग, डॉ० रेखा कुमारी, निदेशक, उच्च शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के सभी विभागीय पदाधिकारीगण तथा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव, एवं परीक्षा नियंत्रक उपस्थित थे। असंगबा चुबा आओ, सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा समीक्षात्मक बैठक की रूपरेखा प्रस्तृत की।