बगैर राशनकार्डधारी शहरी क्षेत्रों के गरीबों को भी तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराए सरकार- मदन मोहन झा

पटना (जागता हिंदुस्तान) बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बगैर राशनकार्डधारी गरीबों को भी तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि गांवों के आलावे शहरों में भी बड़ी जनसंख्या में बगैर राशन कार्ड धारी गरीब वर्ग निवास करते हैं। इसलिए उन्हें भी तत्काल सहायता राशि उपलब्ध होनी चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि गत 20 अप्रैल को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य सरकार ने जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है,उन्हें जीविका दीदियों के माध्यम से चिन्हित कराकर तत्काल सहायता राशि उपलब्ध करवाने तथा पुनः राशन कार्ड निर्गत करने का निर्णय लिया था।

राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि जीविका दीदी सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देती है।ऐसे में शहरों में बसने वाले बड़ी संख्या में राशन कार्ड विहीन गरीब तबकों के लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा।

उन्होंने सरकार से कहा है कि अगर शहरी क्षेत्रों में भी बगैर राशन कार्ड धारी गरीब लोगों को चिन्हित किया जा रहा है तो राज्य सरकार बताए कि इस काम का जिम्मा किस संस्थान अथवा पदाधिकारी को दी गई है।अगर यह काम हो रहा है तो ठीक है लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो राज्य सरकार अविलंब इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पहल करें।

मदन मोहन झा ने कहा कि शहरों में बड़ी संख्या में रोजी-रोटी की तलाश में विभिन्न इलाकों के लोग आकर रहते हैं,जिनका राशन कार्ड नहीं बन पाता है। अतः वैसे लोगों को भी सरकारी मदद की आवश्यकता है। बमुश्किल दो वक्त के भोजन का जुगाड़ कर पाने वाले लोग, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें अविलंब चिन्हित करके तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित की जानी चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि बगैर राशन कार्ड धारी लोगों को चिन्हित कर तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराया जाना निश्चित ही सराहनीय फैसला है।मगर शहरी क्षेत्रों में बसने वाले बगैर राशन कार्ड धारी लोगों को अगर सहायता नहीं मिली। तो राज्य सरकार के मंसूबे सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए राज्य सरकार द्वारा घोषित सहायता राशि सभी जरूरतमंद को मिले। अतः शहरी क्षेत्र में बसने वाले बगैर राशन कार्ड धारी लोगों को भी चिन्हित करने का अभियान आरंभ किया जाना चाहिए।