आरोप : खाद्यान्न का स्टॉक कर रहे हैं नीतीश कुमार, चुनाव के समय वितरण कर लेंगे फायदा- तेजस्वी
पटना (जागता हिंदुस्तान) लॉक डाउन के दौरान बिहार में खाद्यान्न के वितरण में हो रही देरी को लेकर राजनीति चरम पर है। वही बिहार में खाद्यान्न वितरण को लेकर केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान के बयान ने आग में घी का काम किया है। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा निशाना साधा है।
उन्होंने कहा है कि केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान भी हमारे द्वारा उठाई गयी बिहार में राशन और खाद्य वितरण में हो रही समस्याओं और विफलताओं को स्वीकार करते है। वो तो यह दावा कर रहे है कि बिहार को नियमित आवंटन से कहीं अधिक अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन हुआ है। तेजस्वी ने कहा है कि फिर खाद्यान्न वितरण में बिहार सबसे फिसड्डी है।
उन्होंने आगे कहा कि महामारी के दौर में अब यदि गरीब भूखे मर रहे हैं, खाद्यान्न गोदामों में सड़ रहा है तो यह बिहार सरकार की सड़ी हुई मानसिकता का एकमात्र हिस्सा है। जनता को भ्रमित बिहार सरकार की प्राथमिकताएँ समझ नहीं आ रही है।
तेजस्वी ने कहा कि रामविलास पासवान के दावे अनुसार बिहार सरकार खाद्यान्न का वितरण नहीं कर पा रही है, तो इसका स्पष्ट अर्थ हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री वितरण की बजाय स्वेच्छा से खाद्यान्न का स्टॉक कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार का सदा से दृढ़ विश्वास के साथ यह मत रहा है कि लोग तत्काल राहत को याद नहीं करते हैं और कुछ दिनों बाद जनता सब भूल जाती है जैसा की जनादेश अपमान के समय भी हुआ था।
इसलिए मुख्यमंत्री अपने आजमाए और परखे हुए फॉर्मूले को लागू कर रहे है। सरकार ज़रूरतमंदो को अभी वितरण इसलिए नहीं कर रही क्योंकि सारा बचा हुआ अनाज चुनावों से पहले वितरित करेंगे ताकि उसका चुनावी फ़ायदा मिल सके। महामारी के दौर में लोग भूखे मर रहे है और सरकार राजनीतिक जालसाज़ी और नफ़ा-नुक़सान में लिप्त है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बिहार सरकार में पारदर्शिता है तो केंद्रीय मंत्री के आरोप का जवाब दे।
बता दें कि पासवान ने एक ट्वीट में कहा, बिहार में एनएफएसए के तहत अब तक केवल 8.57 करोड़ लाभार्थियों को लाया गया है। वहां करीब 8.71 करोड़ लोग इसके पात्रत हैं। मंत्री ने कहा कि उन्होंने 17 अप्रैल को राज्य सरकार को 14 लाख के इस अंतर के बारे में सूचित किया था।
पासवान ने कहा कि बिहार सरकार ने लाभार्थियों की 7.4 लाख लोगों की एक अतिरिक्त सूची भेजी है और पीएमजीकेवाई योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न आवंटित करने का अनुरोध किया है।
मंत्री ने कहा कि उन्होंने इन 7.4 लाख लोगों के लिए खाद्यान्न आवंटन को तुरंत मंजूरी दे दिया है। पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन 14 लाख लोगों को भी एनएफएसए-लाभार्थियों की सूची में शामिल करने का आग्रह किया है।