डीसीओ के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा पैक्स प्रबंधक संघ, बोले अजय गुप्ता- भुखमरी की कगार पर है परिवार
पटना (जागता हिंदुस्तान) बिहार सरकार और सहकारिता विभाग की अनदेखी को लेकर पैक्स प्रबंधक संघ लगातार संघर्षरत है। अन्य राज्यों की तर्ज पर बिहार में भी पैक्स प्रबंधकों को सरकारी कर्मियों का दर्जा देने की मांग कर रहे संघ के सामने सहकारिता विभाग की मनमानी का एक और मामला सामने आया है जिसे लेकर पैक्स प्रबंधक संघ ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इस संबंध में पैक्स प्रबंधक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि राज्य के लगभग 1200 पैक्सों का सरकार द्वारा ससमय चुनाव नही कराये जाने, पैक्सों के द्वारा 2019 मे निर्वाचन शुल्क जमा नही करने एवं 2019 चुनाव उपरांत प्रबंध समिति सदस्यों द्वारा सामूहिक इस्तीफा देने के कारण पैक्स अवक्रमित/विघटित है और उक्त पैक्सों में पैक्सों के सफल संचालन हेतु प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (डीसीओ) प्रशासक के रूप मे नियुक्त हैं, जिनका कर्तव्य पैक्सों एवं पैक्सों मे संचालित जन वितरण प्रणाली दुकान, धान/गेहूँ अधिप्राप्ति एवं अन्य सभी व्यवसायों का संचालन प्रबंधक द्वारा क्रियान्वित कराना है।
अजय गुप्ता ने कहा कि सरकार की नाकामियों के कारण प्रशासक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए उक्त पैक्सों को अन्य पैक्सों एवं जन वितरण प्रणाली दुकान को निजी जन वितरण प्रणाली विक्रेता दुकान से संबद्ध कर दी गई है, जो प्रशासक के रूप में नियुक्त प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन न करने का प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है साथ ही पैक्स प्रबंधकों के अधिकारो का हनन भी है ।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार से पैक्सों एवं पैक्सों द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली दुकान को संबद्ध करने से प्रबंधक के अधिकारो का हनन तो हो ही रहा है साथ ही पैक्सों को क्रियाशील न रहने से कमिशन की राशि भी बाधित है, जिसके कारण प्रबंधकों के वेतन भुगतान भी बाधित है और उनके परिवार को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। चूंकी प्रबंधक का वेतन भुगतान पैक्स द्वारा संचालित व्यवसाय से प्राप्त कमिशन की राशि से ही होती है। इसके साथ ही उक्त पैक्सों से लाभान्वित होने वाले किसान एवं पैक्स द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली दुकान से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अजय गुप्ता ने कहा कि अंतत: पैक्स प्रबंधक संघ, बिहार को डीसीओ की मनमानी के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार दिनांक 25.09.2020 को पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसका EC-BRHC01-03890-2020 तथा जिसके वरीय अधिवक्ता विन्धयाचल राय हैं।