गांधी सेतु मरम्मत कार्य में करोड़ों का घपला, मंत्री नंदकिशोर यादव हों बर्खास्त- प्रेमचंद्र मिश्रा

पटना (जागता हिंदुस्तान) महात्मा गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने सरकार से पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव को बर्खास्त करने की मांग की है। मिश्रा ने कहा कि महात्मा गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण में बड़े पैमाने पर हो रही अनियमितताओं के संबंध में उन्होंने पिछले वर्ष बजट सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण तथा इस वर्ष बजट सत्र के दौरान कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि आज सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में मेरे सभी आरोपी की पुष्टि कर दी है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि सेतु निर्माण में एग्रीमेंट के मुताबिक जिस जंग प्रूफ स्टील का इस्तेमाल होना था मरम्मत कंपनी इसकी अनदेखी कर घटिया स्टील का धड़ल्ले से प्रयोग कर कमजोर स्ट्रक्चर तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने विगत 1 वर्ष में अनेकों बार मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्नों की अनदेखी कर आरोपों को गलत बताया लेकिन महालेखाकार ने विभागीय मंत्री तथा सचिव की भूमिका पर भी सवाल खड़ा कर दिया है।

प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि इतना ही नहीं इस मामले पर आवाज उठाने वाले ईमानदार अधिकारियों को ही प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया, जिसका उल्लेख महालेखाकार ने ऑडिट रिपोर्ट में भी किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नगर में गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं, करोड़ों रुपए की लूट तथा कमजोर स्ट्रक्चर निर्माण कार्य की अनदेखी के आरोप में विभागीय मंत्री नंदकिशोर यादव को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना उचित होगा।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पथ निर्माण विभाग के सचिव सहित उन सभी लोगों के लापरवाही बरतने की जांच की जाए तथा बिहार के लोगों को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत गांधी सेतु का स्ट्रक्चर बना कर दिया जाए। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह है कि वह इस संबंध में सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के आने के बाद तत्काल हस्तक्षेप कर न सिर्फ बिहार पथ निर्माण विभाग बल्कि भारत सरकार की भी संबंधित एजेंसियों तथा निर्माण कार्य में लिप्त कंपनियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करें।

वहीं प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री से सीएजी की उन रिपोर्टों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग करती है जिसमें कहा गया है कि भू अर्जन अधिकारियों ने खजाने में जमा करने की बजाय अपने बैंक खातों में 299 करोड़ रुपए कैसे रख लिए। साथ ही कैसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 755.25 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई तथा कैसे आपदा राहत की राशि से गाड़ियां खरीदने के साथ-साथ अन्य मद में खर्च किए गए। कॉन्ग्रेस एमएलसी ने यह भी कहा कि कर संग्रह में भारी पैमाने पर की गई गड़बड़ी को लेकर भी सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि अब तक यह आरोप कांग्रेस पार्टी और प्रेमचंद्र मिश्रा का था। सदन में लगातार सवाल उठाने के बावजूद सरकार जवाब नहीं देती थी। संख्या बल के आधार पर गुमराह कर दिया जाता था लेकिन अब सीएजी की रिपोर्ट ने मेरे आरोपों की पुष्टि कर दी है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका जवाब देना ही पड़ेगा। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि अगर अब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले कार्यवाही नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है।